कोलकाता, 02 जुलाई (हि.स.)। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर कोलकाता पहुंचे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम पर हमले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। कोलकाता के जिस जादवपुर इलाके में आयोग की टीम पर हमला हुआ था वहां के डिप्टी कमिश्नर को नोटिस जारी किया गया है। हिंसा मामले में शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने जाधवपुर इलाके में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम को घेरे जाने का मुद्दा उठाया। कोर्ट ने पूछा कि इलाके के अधिकारी कौन थे, क्या ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं? 18 जून को, हाईकोर्ट में पांच जजों की खंडपीठ ने आयोग के अध्यक्ष को पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा से विस्थापित व्यक्तियों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था। इस कमेटी ने हाल ही में कोर्ट को अंतरिम रिपोर्ट भेजी थी।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने एनएचआरसी के रिकमेंडेशन पर पुलिस को चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों के सभी मामले दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही ज्यादा पूरे इलाके में आयोग के सदस्य पर हुए हमले को लेकर शासन के अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों ना अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए?
कोर्ट ने जाधवपुर के डीएम, पुलिस प्रमुख को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। बेंच ने राज्य के मुख्य सचिव को चुनाव के बाद हुई हिंसा से संबंधित सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए है। इसके साथ ही एनएचआरसी की जांच की मियाद 13 जुलाई तक बढ़ाई गई है। वहीं अब इस मामले पर अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।
ओम प्रकाश