कोलकाता, 06 फरवरी। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने शनिवार को कहा कि केंद्र राज्यों को राजस्व का हिस्सा पाने से वंचित रखने के लिए सेस और सरचार्ज लगा रहा है।
केंद्र ने सेस और सरचार्ज में आठ से 16 प्रतिशत तक की वृद्धि की है ताकि राज्यों को दरकिनार किया जा सके। उन्होंने राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बजट बाद वोट-ऑन-अकाउंट के एक दिन बाद यहां संवाददाताओं से कहा।
उन्होंने कहा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने पहले ही केंद्र से इस तरह सेस सरचार्ज नहीं बढ़ाने के लिए कहा था। मित्रा ने कहा,”पिछले कई वर्षों में केंद्र द्वारा सेस और सरचार्ज की मात्रा को आठ से बढ़ाकर 16 प्रतिशत कर दिया गया है। चूंकि सेस और सरचार्ज से संग्रह राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाना है, इसीलिए उन्हें बढ़ाया जा रहा है।”
वोट-ऑन-अकाउंट के बारे में मित्रा ने कहा कि राज्य का कर संग्रह 2011 से 3.57 गुना बढ़ गया है। तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई थी तब ऋण / जीडीपी अनुपात 40.65 प्रतिशत से घटकर 34.81 प्रतिशत हो गया है।
बनर्जी ने शुक्रवार को 2.99 लाख करोड़ रुपये के बजट पेश किया है।