मार्च में केएमसी चुनाव के फैसले से पीछे हटी ममता सरकार

लोक संवाददाता, कोलकाता, 15 जनवरी । पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना फरवरी महीने में ही जारी होने की संभावना है। मार्च से अप्रैल महीने के बीच मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसलिए अब पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता नगर निगम में मार्च महीने में चुनाव कराने के अपने फैसले को रद्द कर दिया है। राज्य सचिवालय सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि विधानसभा चुनाव संपन्न होने से पहले कोलकाता नगर निगम में चुनाव की कोई संभावना नहीं बची है।

कोलकाता के प्रशासक और राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने मार्च महीने में ही विधानसभा चुनाव कराने के संकेत दिए हैं। ऐसे में उसी महीने में कोलकाता नगर निगम चुनाव की कोई संभावना नहीं बची है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया है कि अगर फरवरी महीने में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी तो बंगाल में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और उसके मुताबिक राज्य के सारे प्रशासनिक अधिकारी केंद्रीय चुनाव आयोग के अधीनस्थ हो जाएंगे। इसके अलावा कोलकाता नगर निगम में चुनाव कराने के लिए मतदान कर्मी भी उपलब्ध नहीं होंगे। इसलिए सरकार ने मार्च में कोलकाता नगर निगम के चुनाव को टाल दिया है।
 राजनीतिक विश्लेषकों ने बताया है कि चुकी नगर पालिका का चुनाव राज्य सरकार के अधीनस्थ होता है। इसलिए पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता नगर निगम में विधानसभा चुनाव से पहले मतदान कराने की रणनीति बनाई थी। स्थानीय प्रशासन और प्रशासनिक क्षमता का इस्तेमाल कर नगर निगम पर तृणमूल कांग्रेस अपना वर्चस्व स्थापित कर सकती थी। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव विधानसभा चुनाव के दौरान पूरे राज्य में पड़ता लेकिन अब जबकि केंद्रीय चुनाव आयोग ने फरवरी महीने में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करने के संकेत दे दिया है तो राज्य सरकार को अपने इस फैसले से पीछे हटना पड़ा है। बंगाल में जिस तरह के माहौल हैं उसमें यह स्पष्ट है कि ममता बनर्जी को अपनी सरकार बचा कर रखना मुश्किल होगा। ऐसे में विधानसभा चुनाव के बाद कोलकाता नगर निगम का चुनाव निश्चित तौर पर तृणमूल के लिए नुकसान का सौदा माना जा रहा है।

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